न्यू इंडिया एश्योरेंस का 8,000 करोड़ का आईपीओ
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- Category: जून 2017
साधारण बीमा (जनरल इंश्योरेंस) क्षेत्र की सरकारी बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस ने 8,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए आईपीओ यानी आरंभिक लोक निर्गम लाने की योजना बनायी है।
पी-नोट्स पर और कसेगा सेबी का शिकंजा
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- Category: जून 2017
सेबी ने पार्टिसिपेटरी नोट्स पर फिर से कुछ और शिकंजा कसने वाले प्रस्ताव सामने रखे हैं।
आरबीआई को फँसे ऋणों के लिए ज्यादा शक्ति
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- Category: जून 2017
तीस मई को मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश के कुछ बड़े बैंकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की।
जीएसटी दरों से जगी राहत की उम्मीद
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- Category: जून 2017
प्रणव :
वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कानून के पारित होने की जितनी उत्सुकता थी,
आपके निवेश सवाल विशेषज्ञ के जवाब
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- Category: जून 2017
अनिल चोपड़ा, ग्रुप डायरेक्टर, बजाज कैपिटल :
मैं 27 वर्ष का हूँ। मैं म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत करना चाहता हूँ,
गाँवों पर मोदी का बड़ा दाँव
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- Category: मई 2017
राजेश रपरिया, सलाहकार संपादक :
जोखिम लेने में माहिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत के वंचित तबकों में अपनी चुनावी सेंधमारी को पुख्ता करने के लिए बड़ा दाँव खेला है।
पुराने नोटों पर फैसला जुलाई में
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- Category: मई 2017
जिन लोगों के पास अब भी 1,000 और 500 रुपये के पुराने नोट किसी वजह से बचे रह गये हैं, उन्हें सरकार की ओर से निराशा मिली है।
बढ़ी हैं उम्मीदें : फिक्की-पीडब्लूसी सर्वे
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- Category: मई 2017
चौथे फिक्की-पीडब्लूसी स्ट्रेटेजी ऐंड इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बैरोमीटर (आईएमबी) सर्वेक्षण के अनुसार 63% सीएक्सओ अगले साल में भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के लिए ‘कुछ हद तक आशावादी’ हैं।
किसानों को कर दायरे में लाने की कोई बात नहीं
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- Category: मई 2017
सरकार की तरफ से आगे चल कर ऐसे कौन-से कदम उठाये जा सकते हैं, जो देश के आर्थिक ढाँचे पर बड़ा असर डालेंगे?
प्रधानमंत्री आवास योजना आशियाने का सपना
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- Category: मई 2017
आप भी ले सकते हैं घर अपना
सबके लिए 2022 तक मकान उपलब्ध कराने के अभियान के तहत केंद्र सरकार ने 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) नाम से एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है।
बुनियादी ढाँचे का सहारा मिलना जरूरी
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- Category: मई 2017
अंशुमान मैगजीन, चेयरमैन, सीबीआरई, (भारत एवं द.पू. एशिया):
2022 तक सबके लिए आवास की योजना के रूप में जानी जाने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना का 2015 में आरंभ किया गया था।
अर्थव्यवस्था
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